मध्य प्रदेश में तीन बच्चों वाले सरकारी नौकरी पा सकेंगे! बड़ा बदलाव, 25 साल पुराना नियम खत्म, जानिए 5 अहम बातें
मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की पात्रता से जुड़ा एक पुराना नियम अब बदलने जा रहा है। अब तक दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों के लिए सरकारी सेवा में प्रवेश का रास्ता बंद हो सकता था, लेकिन मोहन यादव सरकार ने इस व्यवस्था को हटाने का फैसला किया है। नए निर्णय के बाद तीन या उससे अधिक बच्चों वाले अभ्यर्थियों को भी सरकारी भर्ती में शामिल होने का अवसर मिल सकेगा।
यह फैसला केवल नए उम्मीदवारों तक सीमित नहीं है। पहले से सरकारी विभागों में काम कर रहे उन कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी, जिनके खिलाफ परिवार में दो से अधिक जीवित संतान होने के कारण विभागीय कार्रवाई चल रही है। कैबिनेट ने 18 नवंबर को गांधीसागर में हुई बैठक में संबंधित सेवा नियमों में बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
मध्य प्रदेश में तीन बच्चों वाले सरकारी नौकरी के लिए होंगे पात्र, बदलेगा भर्ती का नियम
राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम, 1961 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इसके तहत दो से अधिक जीवित संतान होने के कारण उम्मीदवार को सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य ठहराने वाला प्रावधान हटाया जाएगा।
इस बदलाव का सीधा असर उन युवाओं पर पड़ेगा, जो सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन परिवार में दो से अधिक बच्चे होने के कारण पात्रता को लेकर चिंतित रहते थे। प्रस्तावित बदलाव लागू होने के बाद केवल बच्चों की संख्या के आधार पर उन्हें भर्ती प्रक्रिया से बाहर नहीं किया जा सकेगा।
मध्य प्रदेश में तीन बच्चों वाले सरकारी कर्मचारियों को भी मिलेगी राहत
सरकार के फैसले का एक महत्वपूर्ण पहलू पहले से कार्यरत कर्मचारियों से जुड़ा है। जिन सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ दो से अधिक जीवित संतान होने के आधार पर विभागीय कार्रवाई चल रही है, ऐसी लंबित कार्रवाई समाप्त की जाएगी।
इसका अर्थ है कि केवल तीसरी संतान होने के कारण किसी कर्मचारी के खिलाफ नौकरी से हटाने या दंड देने की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।
हालांकि, सरकार ने पुराने मामलों को लेकर एक शर्त भी स्पष्ट की है। जिन कर्मचारियों के खिलाफ सक्षम प्राधिकारी पहले ही अंतिम आदेश जारी कर चुका है और दंड निर्धारित किया जा चुका है, उन मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा।
मध्य प्रदेश में तीन बच्चों वाले उम्मीदवारों के लिए क्या बदलेगा?
मध्य प्रदेश में यह व्यवस्था 26 जनवरी 2001 को लागू हुई थी। तत्कालीन दिग्विजय सिंह सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकारी सेवा में दो से अधिक जीवित संतान से जुड़ा प्रतिबंध लागू किया था।
नियम के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति की तीसरी संतान 26 जनवरी 2001 या उसके बाद जन्मी थी, तो वह निर्धारित प्रावधानों के तहत सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य हो सकता था। इस व्यवस्था का असर सरकारी भर्ती के उम्मीदवारों के साथ-साथ सेवा में मौजूद कर्मचारियों पर भी पड़ता था।
करीब ढाई दशक बाद अब राज्य सरकार ने इस प्रावधान को हटाने की दिशा में कदम उठाया है।
गांधीसागर कैबिनेट में औद्योगिक विकास को भी मंजूरी
18 नवंबर की बैठक में सरकार ने रोजगार और निवेश से जुड़े दूसरे प्रस्तावों पर भी निर्णय लिया। मुख्यमंत्री मोहन यादव के मुताबिक, प्रदेश में अलग-अलग क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के लिए चार नए पार्क स्थापित किए जाएंगे।
मंदसौर में एग्रो पार्क और केमिकल पार्क बनाने को मंजूरी दी गई है। रतलाम में बायो-फार्मा पार्क स्थापित किया जाएगा, जबकि धार जिले में टेक्सटाइल और उससे जुड़े उद्योगों के लिए पार्क विकसित करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है।
इसके अलावा बैठक में नवीकरणीय ऊर्जा, हवाई संपर्क, निवेश प्रोत्साहन और प्रशासनिक सुधारों से संबंधित प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।
इस फैसले से किन लोगों को होगा फायदा?
सरकार के निर्णय से मुख्य रूप से दो वर्गों को राहत मिलने की उम्मीद है। पहला, ऐसे युवा अभ्यर्थी जिनके दो से अधिक बच्चे हैं और जो सरकारी भर्ती में शामिल होना चाहते हैं। दूसरा, ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनके खिलाफ इसी नियम के आधार पर विभागीय कार्रवाई चल रही है।
हालांकि, नियमों में संशोधन की औपचारिक अधिसूचना और उसके लागू होने की तारीख महत्वपूर्ण होगी। उम्मीदवारों को संबंधित भर्ती विज्ञापन और सरकार के आधिकारिक आदेश में दिए गए प्रावधानों को भी देखना चाहिए।
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