Say cabinet meeting: छत्तीसगढ़ सरकार ने हाउसिंग बोर्ड और रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित और पूरी हो चुकी 35 आवासीय कॉलोनियों के निवासियों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है.
सीएम विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में इन कॉलोनियों को संबंधित नगर निगमों और नगर पालिकाओं को सौंपने का निर्णय लिया गया.
अतिरिक्त रखरखाव शुल्क से राहत भी मिलेगी
Say cabinet meeting: बता दें की कॉलोनियों का अब तक नगरीय निकायों को हस्तांतरण नहीं होने के कारण वहां रहने वाले लोगों को पानी, सड़क, सफाई, स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही थीं.
जहा कैबिनेट के इस फैसले से अब इन कॉलोनियों में नगरीय निकायों द्वारा नियमित नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी.. और निवासियों को अतिरिक्त रखरखाव शुल्क से राहत भी मिलेगी.
एक व्यावहारिक समस्या का समाधान माना जा रहा
जानकारी के अनुसार सरकार के इस फैसले को शहरी क्षेत्रों में लंबे समय से चली आ रही एक व्यावहारिक समस्या का समाधान माना जा रहा है.
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