भोपाल। स्वच्छता के मामले में कभी देशभर में अपनी पहचान बनाने वाला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल अब पिछड़ती नजर आ रही है। नगर निगम हर साल शहर की सफाई और कचरा प्रबंधन पर करोड़ों रुपये खर्च करने की योजना बनाता है, लेकिन इसके बावजूद जमीनी स्तर पर अपेक्षित बदलाव दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आदमपुर छावनी स्थित कचरा डंपिंग साइट है, जहां करीब 5 लाख टन पुराना कचरा अब भी निस्तारण का इंतजार कर रहा है।
हैरानी की बात यह है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में नगर निगम ने ठोस कचरा प्रबंधन के लिए 181.16 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया था। इसके अतिरिक्त कचरा प्रोसेसिंग प्लांट के संचालन और रखरखाव के लिए 20 करोड़ रुपये तथा नालों की सफाई के लिए 3 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। इस तरह इन मदों में कुल 204.16 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए। इसके बावजूद भोपाल स्वच्छता के राष्ट्रीय पुरस्कारों की दौड़ में अपनी जगह नहीं बना पाया।
आदमपुर खंती बनी भोपाल की सबसे बड़ी चुनौती
भोपाल की स्वच्छता व्यवस्था पर सबसे गंभीर सवाल आदमपुर छावनी में वर्षों से जमा पुराने कचरे को लेकर उठ रहे हैं। यहां करीब 5 लाख टन कचरा जमा होने की बात सामने आई है। लंबे समय से इसके निस्तारण की कोशिशें जारी हैं, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान अब तक नहीं निकल पाया है।
आदमपुर में जमा कचरे का मुद्दा केवल शहर की सफाई व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पर्यावरण और कचरा प्रबंधन की प्रभावशीलता से भी जुड़ा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी प्रकरण लंबित बताया गया है।
ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब नगर निगम हर साल कचरा प्रबंधन के लिए भारी-भरकम बजट निर्धारित कर रहा है, तो वर्षों पुरानी इस समस्या का समाधान अब तक क्यों नहीं हो सका?
48 करोड़ रुपये का नया ठेका, पुराने कचरे पर कब लगेगी लगाम?
कचरा प्रबंधन व्यवस्था को सुधारने के लिए नगर निगम ने करीब 48 करोड़ रुपये का नया ठेका भी मंजूर किया है। हालांकि, आदमपुर में जमा पुराने कचरे का पहाड़ अब भी बना हुआ है।
नए ठेके के बाद शहर की सफाई व्यवस्था में कितना सुधार आएगा, पुराने कचरे के निस्तारण की समयसीमा क्या होगी और इस काम की निगरानी किस तरह की जाएगी, ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब नगर निगम से अपेक्षित हैं।
दूसरे स्थान से पुरस्कारों की सूची से बाहर तक का सफर
भोपाल के लिए यह स्थिति इसलिए भी चिंताजनक है, क्योंकि शहर ने स्वच्छता के क्षेत्र में पहले बड़ी उपलब्धियां हासिल की थीं।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में भोपाल ने देशभर में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। शहर को कुल 12,500 अंकों में से 12,067 अंक मिले थे। इसके साथ ही भोपाल को 7 स्टार कचरा मुक्त शहर और वाटर प्लस का दर्जा भी हासिल था।
लेकिन अगले स्वच्छता मूल्यांकन के दौरान शहर की स्थिति बदल गई। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के पुरस्कार समारोह में भोपाल को आमंत्रण नहीं मिलने की खबर सामने आई। दूसरी ओर मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर जैसे शहर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी दावेदारी पेश करते नजर आए।
सर्वेक्षण टीमों के निरीक्षण को लेकर भी चर्चा
स्वच्छता सर्वेक्षण की मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान निरीक्षण टीमों के दौरे को लेकर भी सवाल उठे हैं। जानकारी के मुताबिक, शहर की वास्तविक सफाई व्यवस्था का आकलन करने के लिए तीन टीमों के आने की बात कही गई थी।
अधिकारियों के अनुसार, पहली टीम जून-जुलाई के दौरान भोपाल पहुंची थी, लेकिन दूसरी टीम के दौरे को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। हालांकि, पुरस्कार समारोह में भोपाल को आमंत्रित नहीं किए जाने के पीछे की आधिकारिक वजह की पुष्टि नहीं हुई है।
अब सिर्फ बजट नहीं, जवाबदेही भी जरूरी
भोपाल की स्वच्छता व्यवस्था के सामने अब दो बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, शहर की नियमित सफाई व्यवस्था को प्रभावी बनाना और दूसरी, आदमपुर में वर्षों से जमा पुराने कचरे का वैज्ञानिक तरीके से स्थायी निस्तारण करना।
नगर निगम के सामने यह स्पष्ट करने की भी जिम्मेदारी है कि स्वच्छता के लिए प्रस्तावित बजट में से कितनी राशि वास्तव में खर्च हुई, किन कार्यों पर खर्च की गई और उनसे शहर को क्या ठोस परिणाम मिले।
क्योंकि स्वच्छता केवल बजट, ठेकों और योजनाओं से नहीं मापी जाती। इसका वास्तविक आकलन सड़कों, कॉलोनियों, कचरा निस्तारण केंद्रों और शहर के पर्यावरण की स्थिति से होता है।
अब भोपाल के नागरिकों को केवल स्वच्छता के बड़े दावों की नहीं, बल्कि जमीन पर दिखाई देने वाले बदलावों की जरूरत है।