रायपुर। छत्तीसगढ़ में वाहन चालकों ने अपनी सुरक्षा और सामाजिक अधिकारों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन ने 12 नवंबर से अनिश्चितकालीन ‘स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन’ शुरू करने का ऐलान किया है। आंदोलन के तहत चालक गोबरा नवापारा बस स्टैंड पर एकत्रित होकर शांतिपूर्ण धरना देंगे। संगठन का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर लिखित निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा।
इस आंदोलन को लेकर संगठन ने प्रशासन को पहले ही सूचना दे दी है। 11 नवंबर को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, अभनपुर को ज्ञापन सौंपकर प्रदर्शन की अनुमति और आवश्यक प्रशासनिक सहयोग मांगा गया है।
ड्राइवर महासंगठन की सरकार से तीन बड़ी मांगें
संगठन ने वाहन चालकों की सुरक्षा, अधिकारों और कल्याणकारी योजनाओं को लेकर सरकार के सामने तीन प्रमुख मांगें रखी हैं।
- ड्राइवर सुरक्षा कानून: व्यावसायिक वाहन चालकों के लिए अलग से सुरक्षा कानून लागू किया जाए, ताकि ड्यूटी के दौरान उनके अधिकारों और सुरक्षा की गारंटी मिल सके।
- राष्ट्रीय ड्राइवर आयोग: देशभर के वाहन चालकों की समस्याओं और हितों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ड्राइवर आयोग का गठन किया जाए।
- ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड: छत्तीसगढ़ में जल्द से जल्द ड्राइवर कल्याण बोर्ड बनाया जाए, जिससे चालकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।
पुराने आश्वासन पूरे नहीं होने से बढ़ी नाराजगी
संगठन के मुताबिक, ड्राइवरों की मांगों को लेकर 25 अक्टूबर 2025 को भी प्रदेशव्यापी आंदोलन किया गया था। उस दौरान मुख्यमंत्री के आग्रह पर चालकों ने अपना प्रदर्शन स्थगित कर दिया था।
इसके बाद 6 नवंबर 2025 को नवा रायपुर स्थित इंद्रावती भवन में परिवहन आयुक्त और विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी। बैठक में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सेन और राज्य समिति के प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे।
संगठन का दावा है कि इस बैठक में छत्तीसगढ़ में ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड के गठन का आश्वासन दिया गया था। हालांकि, लंबे समय बाद भी इस दिशा में ठोस निर्णय नहीं होने से चालकों में नाराजगी बढ़ गई है।
अब मौखिक आश्वासन नहीं, लिखित आदेश की मांग
ड्राइवर महासंगठन ने स्पष्ट किया है कि इस बार केवल बैठकों और मौखिक आश्वासनों से आंदोलन समाप्त नहीं होगा। संगठन चाहता है कि सरकार तीनों मांगों पर स्पष्ट और लिखित निर्णय जारी करे।
चालकों का कहना है कि परिवहन व्यवस्था में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन सड़क पर काम करने के दौरान सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण और परिवार के भविष्य को लेकर उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
इसी को देखते हुए संगठन ने प्रशासन से ज्ञापन शासन तक पहुंचाने और मांगों पर जल्द कार्रवाई कराने की अपील की है।
देशव्यापी आंदोलन से परिवहन व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका
इस आंदोलन को ऑल इंडिया ड्राइवर ज्वाइंट कमेटी (AIDJC) के देशव्यापी आह्वान से भी जोड़कर देखा जा रहा है। यदि बड़ी संख्या में व्यावसायिक वाहन चालक इसमें शामिल होते हैं, तो परिवहन सेवाओं पर असर पड़ सकता है।
विशेष रूप से यात्री बसों और मालवाहक वाहनों का संचालन प्रभावित होने की आशंका है। इससे यात्रियों के साथ-साथ व्यापार और माल परिवहन से जुड़े कारोबारियों को भी परेशानी हो सकती है।
फिलहाल आंदोलन को लेकर सभी की नजरें राज्य सरकार और प्रशासन के रुख पर टिकी हैं। अब देखना होगा कि सरकार ड्राइवरों की मांगों पर क्या कदम उठाती है और क्या बातचीत के जरिए इस आंदोलन का कोई समाधान निकल पाता है।