रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली 23 जनवरी से लागू, साय कैबिनेट में लिए 10

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Raipur Police Commissionerate System: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में रायपुर मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

महत्वपूर्ण फैसले

CM साय की कैबिनेट बैठक में 10 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली 23 जनवरी से लागू कर दी जाएगी।

2. कस्टम मिलिंग के लिए राइस मिलर्स की बैंक गारंटी पर स्टाम्प शुल्क 0.25 प्रतिशत से घटाकर 0.05 प्रतिशत कर दिया गया है।

3. साल 2026 में तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों से 5500 रुपए प्रति मानक बोरा की दर से खरीद के लिए लोन लेने के लिए शासन की गारंटी देने की अनुमति दे दी गई है।

4. 20 जनवरी से 5 फरवरी तक रायपुर ऑटो एक्सपो में बिकने वाले वाहनों पर लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी।

5. कोदो, कुटकी और रागी की खरीद, प्रोसेसिंग और बिक्री के लिए CG राज्य लघु वनोपज संघ को वर्किंग कैपिटल उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई।

6. लघु वनोपज संघ को 30 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा।

7. औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन का फैसला लिया गया, जिससे राज्य में निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

देश में कब से है यह व्यवस्था?

बता दे कि, भारत में पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था काफी पुरानी है। भारत की आजादी से पहले से ही पुलिस कमिश्नरी प्रणाली तल रही है। भारत में पहली बार पुलिस कमिश्नरी 1864 में कोलकाता में लागू की गई थी। उसके बाद 1866 में ब्रिटिश काल में ही मुंबई और आजादी से पहले 1939 में चेन्नई में लागू किया गया था। भारत की आजादी के बाद यह व्यवस्था भारत के कई बड़े शहरों में लागू है।